ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਏਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?’’

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਉਹ ਸੂਬੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਅਤੇ ਮਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਨ/ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਡੈਰਕ ਓ ਬਰਾਇਨ, ਮਹੂਆ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All