ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਵੰਡਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ’ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬਿਖੇਰੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ-302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ, ਅਮਨਪਸੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।