ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ੈਲ ਬਸ਼ਲੇ (Michelle Bachelet) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਸ਼ਲੇ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਮਨੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ/ਬਿਆਨੀਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਮਨੀ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ਼ਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਰਾਹਤ (ਸਬਸਿਡੀ) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬਿਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 1948 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ੀਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।