ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਸਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੇਵਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਰਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ-ਐੱਲਓਸੀ) ’ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਗਰਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।