ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ, ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਝੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਗਪਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ (ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ’ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026) ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਾ-ਚੌੜਾ ‘ਭਾਸ਼ਣ’ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ, ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਉਹ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।