ਪੇਪਰ ਲੀਕ: ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੁਰਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ-ਦੁਕੱਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ)। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੀਟ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।