ਚਿੱਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੰਭਲਾ
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ...
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤੋੜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਰੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
