ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ

ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹਰ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ ਏ ਈ ਤੇ ਯੂ ਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ 60 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ (ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਸਮਝਣ) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਲੁਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸੈੱਲ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਊਜਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਡਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।