’84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਉੱਜੜਨ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ 1988 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਉੱਜੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੂਸਟਾਰ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 133 ਬੂਥ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ 42 ਸਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
