ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਜਮ (ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ) ਵਧੇਰੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।