ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ (One Nation One Election) ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ 1957 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1960 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 1967 ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 1977 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਅਤੇ 1998 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ 13 ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (Personality Cult) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।