ਇੱਕ ਚੋਣ: ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਦਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।