ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਢੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਵਪਾਰਕ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।