ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

 ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਜ਼ਬਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਕਸਾ ਕੇ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All