ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੁਆਰਾ ਆਖੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ‘‘ਨਿਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬਿਸਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 51 ਸਾਲਾ ਅਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ (ਬੀਫ) ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਲਾਕ ਦਾ 22 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਕਤਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ- ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੰਧ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ (ਤਹਿਸੀਨ ਐੱਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਵਧੇਗੀ।