ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਅੱਤਲੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ...
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ) ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਅੱਤਲੀ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ।
