ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਬੀਆ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੂਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੱਤਾਂ (ਸਾਲਟ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾਈ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
