ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ...
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੀਮਾ (ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਾਹਨ (VAHAN) ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ਏ ਐੱਨ ਪੀ ਆਰ) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਵਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
