ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ) ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047 ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਮਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਇਨਸਾਫ਼’ (ਫ਼ਿਸਕਲ ਜਸਟਿਸ) ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ’ (Revenue Deficit Grant) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਟੈੱਕ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ‘ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।’

ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ’ (ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।