ਨਿਠਾਰੀ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਿਠਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

​ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-

ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

ਸ਼ੱਕੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਠਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ

ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ

ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨਿਠਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰੀ

ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੰਜਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਦਾ ਰਾਜ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਅਸਹਿਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।

​ਨਿਠਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ

ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾ

ਸਿਰਫ਼ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਡਗਮਗਾ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮੁੜ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ।