ਨਵੇਂ ਸਿਆੜ

ਨਵੇਂ ਸਿਆੜ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਝ ਰਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉੱਸਰੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੇ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਇਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਲੂਸਣ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਸਨ/ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਕਿ ਡੇਢ ਡੇਢ ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਕਿਸਾਨ) ਅਜਿਹੇ ਅਨਮੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ (ਜ਼ਮੀਨ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਰੜਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਏਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਦਰੋਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤ (1524-25) ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥੌਮਸ ਮਿਨਸਾ (Thomas Muntzer) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜੱਟਾ’, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਥਾਣੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆੜ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ; ਏਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉੱਸਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੀ ਉਲੀਕਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਫ਼ਿਰਕਾਪਸਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਆਦਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ/ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ/ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ/ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਚਾ/ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ - ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All