ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ...
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ‘ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਜਬਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਸ਼ਰਮ, ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਬਚਾਅ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਨਿਯਮਾਵਲੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
