ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਿਸਟ-ਸੀਪੀਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 2005 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ; ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ; ਬਦਲਾਉ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ/ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਕਦਮ ਬਦਲਾਉ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਉ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਰਾਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ/ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ; ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਪਾਰਟੀਆਂ) ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਠ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਛੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਦੋ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।