ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ), ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਕਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਸੀਵੀਸੀ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾ-ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ (Comptroller and Auditor General of India : ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ-ਕੈਗ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ (Select) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬਿਲਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ) ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਸੀਵੀਸੀ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ/ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 7000 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ‘ਸੀ’ (C) ਭਾਵ ਸੀਬੀਆਈ, ਸੀਵੀਸੀ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਆਗੂ ਝਰਨਾ ਦਾਸ ਬੈਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਬਾਰਡ (NABARD), ਆਈਡੀਬੀਆਈ (IDBI) ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸੈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।