ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚ 4.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂਕਿ ਐਮਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਕਲਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਹਿ-ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਂਸੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਐੱਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਜ਼ਮਾ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗੀ, ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।