ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ
ਬਿ੍ਰਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ...
ਬਿ੍ਰਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਈ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਪਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਆਪਕ ਅਸੂਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜਮ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੀਨਾਰ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੰਚ’ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਚੀਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਦੇਵੇ।
