ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ 1998, ਦਿ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਐਕਟ 1933 ਅਤੇ ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਾਇਰਜ਼ (ਅਨਲਾਅਫੁੱਲ ਪੋਜੈਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1950 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਪਰ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ (Need for a new legal framework governing telecommunication in India)‘ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ (ਮਰਜਰ), ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਿਲ 2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।