ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਅਲੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੈਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਅਲੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ‘ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਅਸਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।