ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ

ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਾਹਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 136 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 93 ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਤੇ 124 ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲੀਆ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2006 ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚਲੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ; ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡ...

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਨਾਯੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ

ਸ਼ਹਿਰ

View All