ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਲਈਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਗੋਆ ਵਿੱਚ 25 ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ...
ਗੋਆ ਵਿੱਚ 25 ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਦੇਖੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਟ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੇ 33 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਉਪਕਰਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡੱਬਵਾਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ 30ਵੀਂ ਬਰਸੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 442 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਗੋਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

