ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 17 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਿੰਗਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਪਗ ਹਰ ਥਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।