NEET UG Exam: ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (ਐੱਨ ਈ ਈ ਟੀ-ਯੂ ਜੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ‘ਗੈੱਸ ਪੇਪਰ’ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘੁਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਾਖ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈੱਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ‘ਜਾਦੂਈ ਚਾਬੀ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।