ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਜਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਉਸ ਕਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਹਰਹਾਲ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।