ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਉੱਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਨੁਮਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ; ਪੈਗਾਸਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।