ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਜੋ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਿਆਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਮੌਰਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਰਿਆ 5 ਵਾਰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 2012 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਬਦਾਯੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਤਨ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਰਿਆ ’ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਰਿਆ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੌਰਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇਹ ਕੇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ; ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੌਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ (prima facie) ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ; 2012 ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ; ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (charge-sheet) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।