ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ

ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ; ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ ਸਾਧਾਰਨ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੱਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।