ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਕਟ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਾਨਗਰ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 33 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌ ਸੌ (3300) ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 5100 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਜਿਆਣੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ (ਦਿਹਾਤੀ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਗਏ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2012 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ; ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 200 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਭੱਗ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 400 ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ‘ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫ਼ਲੀਆਂ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।