ਜੱਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਜੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮ ਐੱਮ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ...
ਜੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮ ਐੱਮ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਤਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਕਸਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਆਡਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਣੇਪਿਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
