ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਥਾਨ...
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 25 ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਬੇਘਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2023 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
