DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰਬੀ-ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 730 ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਦਿਖਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਊਂਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਡੁੱਬਣ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ।

ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਛੇ ਨਾਗਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘੇੜਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਆਰਜ਼ੀ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Advertisement

Advertisement
×