ਮਨੀਪੁਰ ਸੰਕਟ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮੈਤੇਈ-ਕੁਕੀ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਉਖਰੁਲ, ਕਾਮਜੋਂਗ, ਸੇਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਨਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਜੋਂਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਖੇਮਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾ-ਕੁਕੀ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਕਤਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-2 ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ।