ਮਨੀਪੁਰ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜੂਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜਿਹੇ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਵਿਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ, ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਮਨੀਪੁਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਖੋਖਲਾ ਜਾਪੇਗਾ।