ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ

ਸਾਲ 2006 ਦਾ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ ਟੀ ਐੱਸ), ਫਿਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਨੇ ਨੌਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ’ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਐੱੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ‘ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ’ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।