ਕੂੜੇ ਦਾ ਬੋਝ

‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਰੇ...

-

04:30 AM Feb 23, 2026 IST

‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੰਪਾਂ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਖੇੜੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ.ਐਮ. ਰੂਲਜ਼’ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ (ਕਾਇਆਕਲਪ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਕੌਂਸਲਰਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ) ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ‘ਕੂੜਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।