ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ

ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ

ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ, ਮੀਰਾ ਹੈਦਰ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਲ, ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ, ਦੇਵਗਨ ਕਲਿਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ’ਚ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1940ਵਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪਏ ਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਐੱਮਜੇ ਅਨਵਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਧਵਲ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿਚ 332 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਫਾਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All