ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ)’ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਕਲੀ/ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ-1999 (ਮਕੋਕਾ)’ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਮਕੋਕਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਪਕੋਕਾ’ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ‘ਮਕੋਕਾ’ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਐੱਸਪੀ) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਲੀਸ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲੀਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1090 ਪਟਵਾਰੀ, 440 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਮੋਗਾ ’ਚ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਪਲਾਇਰ ਕਾਰ ਸਣੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All