DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਕਤਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ।

ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲੀਭੁਗਤ-- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹਮਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Advertisement

​ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਡਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾਣਗੇ।

Advertisement

Advertisement
×