ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਧੇਰੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਹਲ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਸਟੀਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮਾਂਂ ਨਾ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਉੱਤਮਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।