ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ

ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ: ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (Public Accounts Committee) ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 15 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ; ਦੂਸਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (Disaster Management Act-2005 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਨੀਤੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੇ।

ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Comptroller and Auditor General of India-ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All