ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ… ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ।’’ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ (amicus curiae) ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Commission for Protection of Children’s Rights) ਦੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਬਾਲ ਸਵਰਾਜ’ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ (ਅਪਲੋਡ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਜਦ ਉਹ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਮਈ 2021 ਤਕ 577 ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਤਸਲਿਆ/ਇਨਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 1098 ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਫਾਤਿਮਾ ਮਾਰਿਨੋ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ (ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ) ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖਾਣੇ, ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।